रांची-टाटा सड़क का निर्माण चुनाव आयोग की अनुमति के बाद शुरू होगा

रांची-टाटा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सड़क के शेष कार्य के लिए चार टेंडर निकाले गए थे। सभी फाइनल हो गए हैं। चुनाव आयोग से सड़क निर्माण का कार्य शुरू करने की अनुमति मांगी गई है। आयोग से अनुमति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। गुरुवार को भारतीय राजमार्ग प्राधिकार ( एनएचएआई) की ओर से यह जानकारी हाईकोर्ट को दी गयी। इसके बाद जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने दो मई तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान एनएचएआई की ओर से बताया गया कि सड़क निर्माण से जुड़े कुछ कार्यों के लिए राज्य सरकार को भी राशि आवंटित करनी है। लेकिन सरकार राशि आवंटित नहीं कर रही है। सरकार की ओर से राशि जारी करने के बाद उससे संबंधित कार्य किए जाएंगे।

सीबीआई को फॉरेंसिक ऑडिट कराने का निर्देश: सीबीआई की ओर से बताया गया कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नियमित मामला दर्ज कर लिया गया है। एफसीआइओ ने इसकी जांच की है। लेकिन इसके दस्तावेजों का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाना है। ऑडिट कैसे कराया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है।

कंपनी को बर्खास्त करने का मामला पीआइएल नहीं : एनएचएआई की ओर से बताया गया कि पूर्व में सड़क का निर्माण करने वाली कंपनी को बर्खास्त करने का मामला जनहित याचिका नहीं है। इस कारण इस जनहित याचिका के साथ उसकी सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। प्रभावित कंपनी को इसके लिए अलग से याचिका संबंधित फोरम में दायर करनी चाहिए।